ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਸ਼ਾਹਕੋਟ,8 ਦਸੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਬਹਾਦੁਰ ):- ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਜਣਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਸ ਫਰੰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਲਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ,  ਅਮਨਦੀਪ ਫਰਵਾਲਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਸ਼ਵਭਾਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਵਾਲ਼ੀ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ 37 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬਣੀ ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 15-01-2015 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਸਕੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।