ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜਿਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ : ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਪੱਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜਿਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ : ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.

ਪੱਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ 

ਸ਼ਾਹਕੋਟ,29 ਅਗਸਤ ( ਰਣਜੀਤ ਬਹਾਦੁਰ ):-

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਜਾਡ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁੱਟਿਆ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।  ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ,ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ  ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਉਕਤ ਕਦਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਆਦਿ ਆਊਟ-ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ-ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੂਨ ਚੂਸਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਚਿੱਟੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ,ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।